Central Budget : इस बजट में सरकार का डिजिटल पर सबसे ज्यादा जोर

 कारपोरेट विशेषज्ञ बसंत पाल का विश्लेषण

New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 (Union Budget 2022) पेश किया। इस बार के बजट का सबसे सकारात्मक पक्ष डिजिटल पर जोर रहा! वित्त मंत्री ने टेबलेट पर ही बजट नहीं पढ़ा, डिजिटल को लेकर कर घोषणाएं भी की गई।

शिक्षा क्षेत्र (Education Sector) के लिए कई घोषणाएं करते हुए सीतारमण ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए 'डिजिटल देश ई-पोर्टल' लॉन्च किया जाएगा। वित्‍त मंत्री ने कहा कि 'PM ई-विद्या के 'वन क्लास, वन-टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा (Supplementary Education) देने में सक्षम बनाएगा।

डिजिटल करेंसी

- भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा। वित्त मंत्री ने कहा 'ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा।' क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा।

डिजिटल विश्वविद्यालय

- देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इस यूनिवर्सिटी के जरिए स्टूडेंट्स को विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाएगी। कौशल विकास के लिए एक ई-पोर्टल भी शुरू होगा।

ई-लर्निंग कंटेंट प्लेटफॉर्म

- इसके अलावा इंटरनेट, टीवी और स्मार्टफोन के जरिए कई नए ई-लर्निंग कंटेंट प्लेटफॉर्म शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छात्रों को पढ़ाई में इनसे काफी मदद मिलेगी। शिक्षकों को डिजिटल टूल्स बेहतर ढंग से उपयोग करने के सक्षम बनाया जाएगा ताकि ऑनलाइन लर्निंग के बेहतर नतीजे आ सके।

डिजिटल स्किल कोर्स

- उन्होंने कहा कि आईटीआई संस्थानों में नए डिजिटल स्किल कोर्स शुरू होंगे। कोरोना के चलते पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। अनुपूरक शिक्षा और उत्थान तंत्र की जरूरत है। क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कमर्शियल कोर्स के लिए ई-लैब की स्थापना करेंगे।

डिजिटल पोस्ट ऑफिस

- पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

ई-पासपोर्ट जारी होगा

- नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है।

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